'महिला की याचिका'

न्यायमूर्ति संजय वशिष्ट ने मीडिया में आई खबरों के जरिए इस "बर्बर और शर्मनाक घटना" पर स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करने का फैसला किया.

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ICG के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.

बैठक के बाद, प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने संदेशखाली जाने और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के अपने इरादे का भी जिक्र किया था.

SC में दाखिल याचिका में कहा गया है कि संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी जांच में आश्चर्यजनक रूप से पाया है कि स्थानीय पुलिस पीड़ितों को धमका रही है और उन्हें बाहर आने और घटना की जानकारी  देने से रोका जा रहा है.

इस मामले में वरिष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने बहस की. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने 2024  लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है. 

इस कानून के प्रावधानों को अतिशीघ्र लागू करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू कराने की गुहार लगाई है.

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे अनुसार, केवल पुरुषों पर ही आरोप लगाया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में विधवा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टालने करने से पहले नोटिस जारी किया.