'महाराष्ट्र में कुपोषण'

विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए जिले में ‘कुपोषण मुक्तिसाथी दत्तक-पालक अभियान’ शुरू किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारी एक-एक बच्चे को गोद लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे.

महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.

मुंबई से सटा पालघर जिला अभी हाल ही में कुपोषण से छोटे बच्चों की मौत की वजह से सुर्खियों में आया था. आदिवासी बच्चों को पोषक आहार में कमी से लेकर आंगनवाडी सेविकाओं को समय से वेतन तक ना मिलने का खुलासा हुआ था, लेकिन राज्य सरकार को चिंता है पालकमंत्री और दूसरे राज्य अतिथियों के लिए कार की, जिसके लिए 40 लाख की रकम मंजूर भी हो चुकी है.

महाराष्ट्र में इस साल कुपोषण की वजह से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों की मौत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, तो आप (वकील) भी सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे.'

कुपोषण से महाराष्ट्र में जारी मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. आयोग ने हालात पर राज्य सरकार को 4 दिन में खुलासा करने को कहा है.

महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले धारा 144 लागू करने का फैसला विवाद शुरू कर गया है. पंकजा मुंडे बुधवार को पालघर ज़िले में बढ़ते कुपोषण के प्रभाव की रोकथाम के लिए दौरा कर रही हैं.

महाराष्ट्र में सरकारें बदल जाएं.. पार्टियां बदल जाएं, लेकिन मंत्रियों का रवैया नहीं बदलता. कभी अजीत पवार सूखाग्रस्त लोगों की परेशानी का मज़ाक उड़ाते थे, अब राज्‍य के आदिवासी कल्‍याण मंत्री विष्‍णु सावरा कह रहे हैं 'कुपोषण से मर गए तो मर गए'.

महाराष्ट्र में बच्चों में व्याप्त कुपोषण हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 13 लाख बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। मुंबई के मालवणी इलाके की अम्बुजवाडी बस्ती के बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं।

महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बच्चे भूखमरी का शिकार हैं वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए सरकार की तरफ से भेजा जा रहा भोजन मुर्गियां खा रही हैं।