'भारत दौरे पर पुतिन'

मोदी ने बिश्केक की अपनी दो दिवसीय यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि उनकी एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत कई नेताओं से मिलने की योजना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे. पीएम मोदी ने गले मिलकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया. पुतिन के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनकी अगवानी की. 19वां भारत-रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन यहां शुक्रवार को होगा.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं. इस दौरान रूस के साथ एस-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सौदे पर समझौता हो सकता है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की मौजूदगी में भारत को एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए इस सप्ताह पांच अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. पुतिन की भारत यात्रा से पहले उनके एक सहयोगी ने मंगलवार को यह बात कही. पुतिन के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार युरी उशाकोव ने कहा, 'राष्ट्रपति चार अक्टूबर को भारत के लिए रवाना हो रहे हैं.'

भारत और रूस के बीच सामान्य संबंधों को लेकर अमेरिका नाखुश है, लेकिन इसका राष्ट्रपति बराक ओबामा की आगामी भारत यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सालाना शिखर वार्ता में भाग लेने दिल्ली आएंगे और दोनों नेता इस वार्ता के दौरान रक्षा व परमाणु जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर अपने दृष्टिकोण रखेंगे।

भारत और रूस ने रणनीतिक और आर्थिक सम्बंधों को प्रगाढ़ बनाने की इच्छा के साथ सोमवार को कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का एक समझौता भी शामिल है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 13वें भारत-रूस द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार तड़के दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन के 15 घंटे के भारत दौरे में मुख्य जोर रक्षा सौदों पर रहेगा।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार मध्यरात्रि के बाद 18 घंटे के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे में अरबों डॉलर के रक्षा समझौते, विवादास्पद परमाणु दायित्व कानून और सिस्तेमा निवेश के मुद्दे पर प्रमुखता से बात होगी।