'पिछड़ा जाति आयोग'

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

UPPCL Recruitment:  यूपी में सरकारी नौकरी पाने का अवसर है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सहायक लेखाकर (Assistant Accountant) के पद पर भर्ती निकाली है. भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. ये आवेदन ऑनलाइन किए जाने हैं. 9 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन के लिए विंडो खोल दी गई है. यूपीपीसीएल  (UPPCL) के विद्युत सेवा आयोग ने ये भर्ती कुल 33 पदों पर निकाली है. 21 पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (नॉन क्रीमीलेयर) के लिए हैं, जबकि 11 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है. वेतनमान 29800 रुपये से 94300 रुपये के बीच है. 

कई समूह जाति आधारित जनगणना कराने पर जोर देते रहे हैं ताकि सरकारी सेवाओं में विभिन्न जातियों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके. सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अर्जी दी गई थी और उसमें देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में पूछा गया था.

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने सीधी भर्ती के लिए ऑफिस असिस्‍टेंट (ग्रेड - 3) और स्‍टेनोग्राफर (ग्रेड-3) के पदों पर कुल  2662 वैकेंसी निकाली है.  ऑफिस असिस्‍टेंट के पद 2402 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर के पद पर 260. ऑफिस असिस्‍टेंट के 2402 पदों में से 1204 अनारक्षित हैं. 647 अन्य पिछड़ा वर्ग, 504 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. वहीं स्टेनोग्राफर के 260 पदों में से 132 पद अनारक्षित हैं, 69 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 54 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है जिससे देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में कुल 110 अभ्यर्थी पास हुए हैं. उम्मीदवार www.upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. इनमें से 48 अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 37, अनुसूचित जाति के 17 और अनुसूचित जनजाति के आठ अभ्यर्थी हैं. ये परीक्षा परिणाम नवंबर, 2016 में सेवा के लिए हुई मुख्य परीक्षा और फरवरी-मार्च 2017 में हुए इंटरव्यू के संयुक्त अंक के आधार पर घोषित किये गये हैं.

कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में फैकल्टी पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।