'नर्सरी एडमिशन गाइडलाइंस'

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्कूलों को कहा है कि वे बच्चों के दाखिले से पहले 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक संख्या (Aadhaar) मुहैया कराने की पूर्व शर्त नहीं रखें. यूआईडीएआई ने चेतावनी दी कि ऐसा करना उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ होगा.

डीओई ने सभी निजी स्कूलों को दाखिले के लिए अपने स्तर पर क्राइटेरिया तय करने की आजादी दी है. डीओई के अनुसार सभी स्कूल को अपने क्राइटेरिया को विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा.

डीओई के अनुसार इस साल नर्सरी, केजी और क्लास वन में दाखिले लेने जा रहे बच्चों की 31 मार्च 2018 तक लोअर एज लिमिट तीन, चार और पांच साल होनी चाहिए.

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन फिर से शुरु होने वाले हैं. जिसके चलते माता-पिताओं ने अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए अभी से कमर कसनी शुरु कर दी है. दिल्ली में नर्सरी क्लास में बच्चे के एडमिशन के लिए किसी भी स्कूल में एक सीट भी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है. वहीं अगर आप नर्सरी एडमिशन के लिए पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं और अपनी टेंशन कम करना चाहते हैं, तो एक बार बच्चे का दाखिला कराने से पहले जरूर फॉलो करें ये टिप्स...

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 285 स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आना बाकी है. उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे की वजह से इन स्कूलों के लिए तय की गई नीति पर आखिरी फैसला अटका हुआ है.

बहुत सारे स्कूल इस तरह की अजीबोगरीब शर्त पर प्वाइंट बांट रहे हैं। यही वजह है कि जिनका घर मनचाहे स्कूल के नजदीक है उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल के नर्सरी दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों के तहत माता-पिता का अंतरराज्यीय तबादला होने के आधार पर उनके बच्चों को नर्सरी में दाखिले में प्वॉइंट दिए जाने के तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि इसका परिणाम 'कदाचार' के रूप में सामने आ सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी नर्सरी प्रवेश के दिशानिर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इन दिशानिर्देशों में 20 प्रतिशत प्रबंधन कोटे को रद्द करना भी शामिल है।