'तीन तलाक का समर्थन'

शिवसेना ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए पूरे सदन से एक स्वर में इसका समर्थन करने की अपील की जिससे राज्य के लोगों का विकास सुनिश्चित हो और प्रदेश मुख्यधारा से सही अर्थों में जुड़ सके. लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी वाणी, लेखनी और पेंटिंग ब्रश (कंचुला) से हर जगह कश्मीर को स्थान दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त 2019 को उसे साकार किया है.

इस शायरी के साथ उन्होंने बधाई देते हुए ट्रिपल तलाक का समर्थन किया है. कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, ''तलाक़ दे तो रहे हो इताब-ओ-क़हर के साथ, मिरा शबाब भी लौटा दो मेरी महर के साथ.'' उनके इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक किया और प्रसशंकों ने भी उनका समर्थन किया है.

तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पारित हो गया. इस तरह आखिरकार इस चर्चित विधेयक को संसद की अंतिम मंजूरी भी मिल गई. अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून का रूप ले लेगा. तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ इसके पक्ष में तर्क दिए बल्कि कांग्रेस को निशाना भी बनाया. उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया. प्रसाद ने कहा कि ‘मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं हूं.’

तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है. राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े. बिल पास होने के बाद पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है.

मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं  है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...

राज्यसभा में मंगलवार को तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) आने की संभावना है. बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है. तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं है. इसके अलावा जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है.

संसद में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमा देवी (Rama Devi) पर आजम खान के विवादित बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है. समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खान (Azam Khan) पर कार्रवाई की मांग हो रही है. इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HUM) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने विवादित बयान दे दिया है.

लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आई मोदी सरकार को अपने एजेंडे पर काम करने के लिए अब राज्यसभा में भी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा. जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से अब बीजेपी के उच्च सदन में बहुमत के लिए सिर्फ 6 सांसद ही कम रहेंगे और इस लिहाज से समर्थन जुटाना उसके लिए आसान हो जाएगा. अभी एनडीए के 110 सांसद हैं. चार और सांसद पांच जुलाई को चुन कर आएंगे. यानी एनडीए की संख्या 114 हो जाएगी. 241 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 121 है यानी एनडीए बहुमत से 7 सीटें दूर रहेगी. सभी सीटें भरने पर बहुमत का आंकड़ा 123 है यानी एनडीए सिर्फ 9 सीटें दूर रहेगा. उसे बीजेडी, टीआरएस और वायएसआर कॉंग्रेस और एनपीएफ के 14 सांसदों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.

मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में अटक गया था क्योंकि वहां उसके पास जरूरी संख्या बल नहीं हैं. उच्च सदन में इसे पारित कराने के लिए सरकार को गैर-राजग दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी. हालांकि, जदयू जैसे सहयोगी दलों के साथ- साथ विपक्ष द्वारा राज्य सभा में इसके समक्ष मुश्किलें खड़ी करने की संभावना है.

सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा है की सरकार को उम्मीद है को इस बार राज्य सभा में विपक्ष का समर्थन उन्हें मिलेगा. लेकिन जहां लोक सभा में चुनाव के बाद एनडीए की स्थिति और मजबूत हुई है, राज्य सभा में राजनितिक समीकरण नहीं बदले हैं.