'जस्टिस ललित'

चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

जस्टिस चंद्रचूड़ का 10 नवंबर 2024 तक दो साल के लिए सीजेआई के पद पर रहेंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह ली है.

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है. 

संविधान पीठ को लेकर जस्टिस ललित ने कहा कि एक साथ तीन तीन संविधान पीठ को सुनवाई करते देखा तो काफी संतोष हुआ. काफी संतुष्टि के साथ इस महिमामय कोर्ट से विदा ले रहा हूं. 

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम और उनकी पत्नी की उस याचिका पर आयकर (जांच) उपनिदेशक से गुरुवार को जवाब तलब किया, जिसमें दंपती ने करवंचना के एक मामले को निचली अदालत से सांसदों और विधायकों के लिए स्थापित विशेष अदालत में स्थानांतरित किए जाने को चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा.

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मोहम्मद आरिफ दोषी साबित हुआ है. हम इस अदालत द्वारा किए गए फैसले को बरकरार रखते हैं और पुनर्विचार याचिका खारिज करते हैं.

मंगलवार को CJI यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि चूंकि सरकार ने 12 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग का ब्योरा दिया है. जिसमें वो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने को तैयार हो गई है. इसलिए अब मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है.

ये सिफारिश 28 सितंबर को CJI यू यू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के कॉलेजियम ने बैठक के बाद की थी.

मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने आज सुबह 10:15 बजे सभी SC जजों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देश के पूर्व CJI वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो सबसे लंबे समय यानी 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक देश के मुख्य न्यायाधीश थे.