'गोलबंदी'

सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में जातीय सर्वेक्षण करा रही नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इस कवायद को सर्वेक्षण की आड़ में जातीय जनगणना बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को जनगणना करने का अधिकार नहीं है और इसका अधिकार केवल संसद को है. 

यूपी में चुनावों से पहले किसानों की यह नई गोलबंदी भी सरकार का एक सिरदर्द है. किसान जन जागरण पदयात्रा में किसानों ने प्रधानमंत्री से 10 सवाल पूछे हैं. अब उनके इन सवालों का जवाब उन्हें मिल पाएगा या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह पदयात्रा मतदाताओं की गोलबंदी में कारगर हो सकता है.

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन को आपेक्षित सफलता नहीं मिली है. इन दलों की 80 सीटों पर जातिगत गोलबंदी की कोशिश सफल नहीं हो सकी. जातियों में बंटी इन दोनों पार्टियों का हर समीकरण धरातल पर नाकाम साबित हुआ. इस तरह सपा-बसपा गठबन्धन के जातीय समीकरण के मिथक ध्वस्त हो गए. दोनों दल राज्य में हो रहे परिवर्तन को समझने में नाकाम रहे. वे लोगों तक अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके. दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों की फिराक में हुए इस गठबन्धन के सारे गणित ध्वस्त हो गए. गठबन्धन में कांग्रेस को शामिल न करना भी कुछ हदतक नुकसानदायक गया है. कांग्रेस के उतारे प्रत्याशी किसी-किसी सीट पर सपा बसपा पर भारी पड़ते दिखे. वह इनके लिए सचमुच वोटकटवा साबित हुए हैं. लेकिन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई बिलकुल आसान नहीं थी. गोरखपुर-फूलपुर और कैराना में हुए उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बिलकुल नहीं था.

अध्यक्ष पद के लिए ग्वालियर राजघराने के वंशज और पार्टी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) का पलड़ा भारी दिख रहा था. उनके पक्ष में गोलबंदी भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने अनुभव को तरजीह देते हुए कमलनाथ  (Kamal Nath) को राज्य की बागडोर सौंपी थी.

देश में हिंदू-मुस्लिम मुद्दों के जरिए धार्मिक गोलबंदी में जुटे नेताओं और लोगों को हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने नसीहत दी है.

लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमा एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी. राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब भाजपा के खिलाफ तमाम दलों की गोलबंदी की चर्चा जोरों पर है.

ममता बनर्जी ने कहा कि जब राजनीति से जुड़े लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात है राजनीति की ही बात करेंगे, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है. 2019 के लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे.

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को तीन नए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की. कोली समुदाय से हीरा सोलंकी, दलित समुदाय से पूनम मकवाणा और सूरत के शहरी इलाके से पूर्णेश मोदी. मौजूदा सरकार ने अभी दो दिन पहले ही गुजरात में आठ संसदीय सचिव बनाए थे.

संसद की शीतकालीन सत्र में साध्वी निरंजन ज्योति के आपत्तिजनक बयान के मुद्दे पर बनी विपक्षी एकता अब और भी महत्वपूर्ण मुद्दों में दिखने लगी है। योजना आयोग के नए स्वरूप को लेकर रविवार को बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए विपक्षी पार्टियों ने नए सिरे से गोलबंदी कर ली है।

संसद में तो ये विरोध केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति के खिलाफ विरोध करने और उन्हें पद से हटाने के लिए हो रहा है, लेकिन दोनों पार्टियां इसमें बंगाल की 2016 की विधानसभा के लिए होने वाली लड़ाई की गोलबंदी भी देख रही हैं।