बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मिकी नगर की सभा में जनसंख्या आधारित आरक्षण की बात कही. उन्होंने कहा कि जनसंख्या आधारित आरक्षण लागू होना चाहिए. मुख्यमंत्री के बयान के पीछे अतिपिछड़ा वोटबैंक की गोलबंदी दिखाई दे रही है. वहीं ऐसे बयान से बीजेपी को अपने सवर्ण वोटरों के खिसकने का खतरा दिखाई दे रहा है. लिहाजा बीजेपी ने नीतीश के इस बयान पर सफाई दी. देश के कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस कानून को लेकर कुछ अलग नहीं करने जा रही है. आरक्षण को लेकर वो कानून के दायरे में ही हर फैसला लेगी.