'गैंगरेप पीड़ित की हत्या'

बुलंदशहर का गैंगरेप और हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में 16 साल की पीड़िता के पिता ने याचिका दाखिल की है. बलात्कार पीड़िता के पिता ने कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की देखरेख में एसआईटी (SIT) जांच की मांग की गई है. पीड़ित के पिता ने अपनी याचिका में कहा है कि अब तक निष्पक्ष जांच की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने सबूत मिटाने के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की है.

एसपी ने बताया, "जब मृतक के परिजनों ने मंगलवार को लेमरू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के बाद छह आरोपियों को पकड़ लिया गया." उन्होंने बताया कि आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस टीम घटनास्ठल पर पहुंची तो वहां पीड़ित लड़की जिंदा थी जबकि दो की लाश वहीं पड़ी थी.

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU), अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), अखिल भारतीय कृषि मज़दूर संघ (AIAWU) और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (AIDWA) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यूपी के हाथरस के गुलगढ़ी गांव का दौरा किया. वहां उच्च जाति के लोगों द्वारा दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या की गई है. प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एकजुटता दिखाई.

पीड़ित लड़की से जुड़े दो और मामलों की जांच भी CBI कर रही है. एक मामला पीड़ित लड़की के पिता को पीट-पीटकर मार डालने और दूसरा मामला लड़की के साथ गैंगरेप करने का है. दोनों ही मामलों में उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई आरोपी हैं. सड़क हादसे के मामले में भी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई, 10 लोग नामज़द और क़रीब 15 से 20 अज्ञात लोग आरोपी हैं. जिनके ख़िलाफ़ सोमवार को पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में FIR दर्ज कराई है.

Unnao Rape Survivor Accident: उन्नाव रेप (Unnao Rape) पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) और उसके भाई सहित 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा कि इस याचिका में यह कैसी प्रार्थनाएं है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ऐसी याचिका दाखिल न करने के लिए कहा है. इस याचिका में साथ ही यह भी मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश दे, जिससे रेप और पीड़ित की हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने वालों को निचली अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के 8 महीने के भीतर फांसी पर लटकाया जाए. इसके साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि रेप और पीड़ित की हत्या जैसे मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए. यह याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल की थी.

कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या  के चर्चित मामले में आठ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आज पंजाब के पठानकोट की एक अदालत में पेश किया जाएगा. अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी है. पीड़ित बच्ची एक अल्पसंख्यक घुमंतु समुदाय की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने ऐसी सामग्री अपलोड करके देश का बड़ा नुकसान किया है, जिससे कठुआ बलात्कार और हत्या मामले की पीड़ित बच्ची की पहचान का खुलासा हुआ.  कोर्ट ने इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को नोटिस जारी किये. अदालत ने ये नोटिस तब जारी किये जब इन सोशल मीडिया कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों ने पीठ को बताया कि वे मुद्दे पर अदालत के नोटिस का जवाब देने के लिए संबंधित इकाई नहीं हैं. 

कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किए जाने और उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मामले की जांच CBI से करवाने से इंकार कर दिया है.

उत्तर प्रदेश की बदायूं में पिछले महीने दो बहनों की बलात्कार के बाद हत्या करके शव फांसी पर लटकाए जाने के मामले में आज विशेष अदालत ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को 24 से 26 जून के बीच आरोपियों का नारको, ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफी टेस्ट कराये जाने की इजाजत दे दी।