'केरल सदन'

मंत्री के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाए जाने की योजना थी लेकिन इससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया. 

निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में चंपावत सीट पर 31 मई को विधानसभा उपचुनाव कराने की सोमवार को घोषणा की. सदन की सदस्यता के लिए वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने की संभावना है क्योंकि उनके पद पर बने रहने के लिए यह संवैधानिक आवश्यकता है. इसके अलावा, आयोग ने ओडिशा की ब्रजराजनगर और केरल में थ्रीक्काकारा विधानसभा सीटों पर भी उक्त तारीख को उपचुनाव कराये जाने की घोषणा की.

Parliament Session Updates : कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्ष की बैठक में 15 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, इसमें कांग्रंस, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, नेशनल कॉन्‍फ्रेंस,आरएसपी,टीआरएस, केरल कांग्रेस और वीसीके शामिल थीं.

केरल सरकार द्वारा 2015 में केरल विधानसभा में हंगामे (Kerala Assembly Ruckus Case) के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में सुनवाई पूरी हो गई है. SC ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है. प्रथम दृष्टया हमें इस तरह के व्यवहार पर सख्त रुख अपनाना होगा. यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है.' केरल के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में माइक फेंकने वाले विधायक का व्यवहार देखिए. उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

एक अप्रत्याशित घटना के तहत केरल विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने भगवा पार्टी को असहज करते हुए सदन में उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग गई है.

एक अप्रत्याशित घटना के तहत केरल विधानसभा में BJP के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल (O Rajgopal) ने सदन में उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Laws) को रद्द करने की मांग गई है और जिनके खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. केरल विधानसभा के विशेष सत्र में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन (P Vijayan) ने प्रस्ताव रखा, जिसे सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF), विपक्षी कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) और BJP के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित किया गया.

विधानसभा के मार्शलों ने राज्यपाल के लिए रास्ता बनाया और उन्हें उनकी सीट तक ले गए. जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो UDF के विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया.

कांग्रेस के केरल से दो लोकसभा सांसदों पर निलंबन की तलवार लटक गई है. सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नियम 374 के तहत नोटिस दिया है. कांग्रेस के दो सांसदों टीएन प्रतापन और डीन कुरियाकोस के ख़िलाफ़ नोटिस है. इसमें मांग की गई है कि वे सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बिना शर्त माफी मांगें नहीं तो उन्हें नियम 374 के तहत 5 पांच दिन के लिए सस्पेंड किया जाए.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोक सेवा आयोग (PSC) परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच की विपक्ष यूडीएफ की मांग गुरुवार को ठुकरा दी. जिसके बाद विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए. कांग्रेस नीत यूडीएफ की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव के जवाब में विजयन ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें इसका दंड मिले.