'कश्मीर अलगाववादी'

वरिष्ठ अलगाववादी नेता और हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए गए उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए अधिकारियों के समक्ष बॉन्ड भरा है. शीर्ष खुफिया सूत्रों ने श्रीनगर में आईएएनएस को बताया, 'यह करीब एक पखवाड़े पहले हुआ. अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए गए उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए बॉन्ड भरा है.' सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं के स्वीकारनामे में वर्णित है कि एक बार निवारक नजरबंदी हटने के बाद ये लोग घाटी में कानून व व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर बड़ा दांव चलने वाली मोदी सरकार अब राज्य की जनता का विश्वास जीतने के लिए कई मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है और मुख्य सचिव राजीव कंसल का दावा है कि 90 फीसदी पाबंदियां हटा ली गई हैं और स्थिति सामान्य हो रही है. लेकिन उनके दावे से उलट श्रीनगर के मेयर जुनैद आजिम मट्टू (Junaid Azim Mattu) ने कहा है कि भले ही कश्मीर की सड़कों पर लाशें ना दिख रही हों लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब सामान्य है. इन बयानबाजी से अलग केंद्र सरकार अपने प्लान के मुताबिक काम कर रही है.

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने और एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक 30 लोगों को आगरा के जेल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अब वहां की जेल में जगह नहीं है. हालांकि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि इन 30 लोगों में से कितने आतंकी हैं और कितने अलगाववादी. 

आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार से जारी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)ने उत्तरी कश्मीर के जिले  बारामुला में 4 जगहों पर छापे मारे हैं. सूत्रों के मुताबिक कुछ घरों की तलाशी का काम जारी है. आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का पद संभालने के कुछ हफ्तों बाद ही अमित शाह ने कहा था कि सीमा पार से जारी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाएगा. पिछले महीने ही एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए अलगाववादी नेता मशरत आलम को जम्मू-कश्मीर की जेल से दिल्ली लेकर आई थी. 

कश्मीर के अलगाववादी नेता अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को विदेश भेजने के चलते सरकार की निगाह में आ गए हैं. गृह मंत्रालय ने 200 अलगाववादी नेताओं की लिस्ट जारी की है, जिनके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरियां कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई अलगाववादी नेताओं के प्रदर्शन की वजह से कश्मीर में पिछले 3 सालों में से 240 दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहे हैं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू एवं कश्मीर के दो दिवसीय दौरे के बाद अलगाववादियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह नरमी बरतने वाले नहीं हैं. अमित शाह पहले गृहमंत्री हैं, जिन्होंने अलगाववादियों के साथ किसी भी बैठक का कोई संकेत नहीं दिया है.

जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों के वित्त पोषण संबंधी मामले में गिरफ्तार जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से एक बड़ा बयान आया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर अहमद शाह की श्रीनगर की अचल संपत्ति जब्त कर ली है.

भारत ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में देश के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया था. भारत ने कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से कई अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किये जाने पर विरोध भी जताया था. इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर ट्वीट किया. खान ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिला, जिसमें लिखा है: मैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश की जनता और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह वक्त है जब उपमहाद्वीप के लोग आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध क्षेत्र के लिये मिलकर काम करें.’

केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने यासीन मलिक (Yasin Malik  News) की जेकेएलएफ को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन किया है. केंद्र सरकार का यह फैसला अलगाववादियों पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.