'आयुक्तों की नियुक्ति'

अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.

केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोक दे. इसके पीछे का तर्क ये था कि कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुकी है.

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC  को नियुक्त करने से रोकने की मांग की थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी.

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल (Arun Goel) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से कुछ हफ्ते पहले आज शाम को इस्तीफा दे दिया. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि चुनाव आयोग (Election Commission) के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी गोयल ने इस्तीफा देते समय अपने पत्र में "व्यक्तिगत कारणों" का हवाला दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें इस्तीफा न देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़े रहे. उन्होंने कहा कि अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में  कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए. 

संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया. शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी. ये 22 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन गुरुवार को पहले लोकसभा की कार्यवाही और शाम को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान क्रिमिनल लॉ बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल समेत कई अहम बिल पास हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के के साइन के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे.

लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है.

बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.