'Vvpat machines'

शामली के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा है कि EVM नहीं EVM में लगी VVPAT मशीनें ख़राब हो रही हैं. हमें लगातार शिक़ायतें मिली हैं और हम उन्हें बदल रहे हैं.

साल 2000 तक बिहार में हर चुनाव बैलेट पेपर से हुए, लेकिन हर चुनाव में जीत का मुख्य आधार सामाजिक समीकरण ही रहे. हालांकि, यह भी सच है कि उम्मीदवार अपनी जीत के लिए बैलेट पेपर को लूटने के प्रयास करते रहे. हालात ऐसे थे कि अगर पार्टी सता में होती तो प्रशासन का साथ मिलता, लेकिन विपक्ष में रहने पर गोलीबारी, चुनाव में अथाह खर्चे आदि करना एक नियमित अनिवार्य प्रक्रिया थी, जिसे नजर अंदाज करना चुनाव से पहले घुटने टेकने के समान था. इसलिए मतदान के दिन हिंसा, गोली चलना, बम विस्फोट एक आम बात थी. शायद ही कोई एक ऐसा चुनाव हो जब लोकतंत्र के नाम पर बूथ लूटने में बीस लोगों से कम जाने गयी हो. 

इन दिनों पूरे देश में एक बार फिर से EVM पर बहस शुरू हो गई है. खासकर कांग्रेस महाधिवेशन के बाद जिसमें फिर से बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग की गई है. कई क्षेत्रिय दलों ने यह मांग पहले से कर रखी है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहस बेमानी है. क्योंकि बिहार, जहां बैलेट और बुलेट का संघर्ष जगव्यापी रहा है, वहां ईवीएम से गरीब और वंचित समाज के लोग ज्यादा निर्भिक होकर मतदान करते हैं. बिहार हो या उतर प्रदेश या कोई अन्य राज्य, अभी चुनाव में जीत-हार आपके सामाजिक समीकरण , चुनाव अभियान के नेतृत्व और आपके संगठन की शक्ति तय करते हैं. लेकिन पिछले क़रीब तीन दशक के बिहार चुनाव परिणामों पर नजर दौड़ाएंगे तो यह दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा. 

गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से जुड़े संदेहों को दूर करने का प्रयास किया.

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने बुधवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को सितंबर 2018 तक 40 लाख वीवीपैट मशीनें व ईवीएम मिलेंगी. इनका इस्तेमाल 2019 के आम चुनावों में होगा. वीवीपैट (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी होती हैं, जिसमें एक मतदाता द्वारा मतदान करने पर उम्मीदवार का नाम व जिस पार्टी के पक्ष में उसने वोट डाला है उसके चुनाव चिन्ह की पर्ची आती है.

गुजरात में होने वाले चुनाव पारदर्शी बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. AICC सचिव प्रकाश जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया.

चुनाव आयोग ने कहा है कि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्रों में मतदान की पर्ची देने वाली मशीनें (वीवीपीएटी) इस्तेमाल की जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर चुनाव आयोग की दलीलों पर संतुष्टी प्रकट की है. कोर्ट को संतुष्ट करने के बाद आयोग ने अगले आम चुनावों में पेपर वाली मशीनों के इस्तेमाल की बात कही है

ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों को निराधार बताते हुए और इन मशीनों को फुलप्रूफ बताते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पेपर ट्रेल के साथ 16 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा.

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब देश में कोई चुनाव ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाए बिना नहीं होगा.