'Shrikant purohit'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा है कि NIA ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार (Government) से मंजूरी नहीं ली है. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी (Sunil Joshi) की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. इस हत्‍याकांड में साध्‍वी प्रज्ञा के अलावा सात अन्‍य लोगों के नाम सामने आए थे.  

2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि यह केस हाईकोर्ट में लंबित है. बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा. इसलिए हम मामले में दखल नही देंगे. 

सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी. श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट की निगरानी में मामले की SIT जांच की मांग की है. श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा है कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि वे ISIS, SIMI जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है, इसकी जांच कर रहे थे.

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे UAPA, यानी कि गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम को चुनौती दी है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था.

2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत नहीं मिली है. हालांकि उनके ऊपर से मकोका हट गया है और अब IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा. इनमें हत्या, आपराधिक साज़िश की धाराएं भी शामिल हैं.

मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित नौ साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं.

2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में 9 साल के बाद जमानत मिलने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा, मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूं.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को जमानत दिए जाने पर मोदी सरकार पर आतंकवाद के मामलों पर नरम होने का आरोप लगाया.