'Plastic ban'

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 15 सितंबर से खाद्य मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

दो अक्टूबर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर शुरू होने वाली मुहिम के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम राज्यों से लेकर दफ्तरों को चिट्ठी लिखी है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट और इसके इस्तेमाल का दायरा काफी बड़ा है, लिहाज़ा जानना ज़रूरी है कि पाबंदी की शुरुआत का पहला चरण किस-किस प्रोडक्ट से शुरू होगा. कचरे के किसी भी ढेर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट की कमी नहीं. मुहिम के जरिए मंत्रालय का जोर रीसाइकिल के साथ-साथ कुछ आइटमों पर पाबंदी पर भी है.

कई दिनों से चर्चा में चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को मोदी सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया गया है. उनके अलावा  4 और राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं.  

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आगामी 15 जुलाई से सूबे को प्लास्टिक मुक्त करने के काम में आम जनता का सहयोग मांगा है. योगी ने रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव में आयोजित वन महोत्सव में कहा कि उन्होंने 15 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. वह जनता से प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए सहयोग का आह्वान करते हैं.

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के राज्यव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध से करीब 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और इससे करीब तीन लाख रोजगार प्रभावित होंगे. प्लास्टिक विनिर्माण उद्योग ने यह आशंका व्यक्त की है. राज्य सरकार ने कैरी बैग्स और थर्मोकोल सहित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक पर 23 जून की मध्य रात्रि से पाबंदी लागू हो रही है. इसके लिए मुंबई में जोरदार तैयारी की गई है. प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है. इसके अलावा वैकल्पिक सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है.  

बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्लास्टिक उत्पादकों को पाबंदी से कोई राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 मई तक प्लास्टिक उत्पादकों से मिलकर उनकी बातों को सुनने और सुझावों पर गौर कर के आवश्यक परिवर्तन का निर्देश दिया.

महाराष्ट्र में प्लास्टिक पाबंदी के खिलाफ सुनवाई कर रही बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि भीड़ से वो अदालत को प्रभावित कर सकता है तो वो गलत है. उसकी याचिका खारिज की जा सकती है.

महाराष्ट्र सरकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से करीब तीन लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे. उद्योग संगठनों ने यह आशंका जाहिर करते हुए सरकार से इसका हल निकालने की आज अपील की.

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग सहित अब पीवीसी और क्लोरीन युक्त प्लास्टिक भी प्रतिबंध लगा दिया है.