'Pakistan foreign minister'

इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में कुरैशी ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में कथित सत्ता परिवर्तन समेत विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर बात की.

पाकिस्तान में मुश्किलों से जूझ रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को उस पत्र का कुछ ब्योरा वरिष्ठ पत्रकारों और कैबिनेट सहयोगियों से साझा किया जिसे उन्होंने ‘‘विदेशी साजिश पत्र’’ कहा है. उन्होंने पत्र को असली बताया. हालांकि प्रधानमंत्री ने धमकी देने वाले देश और धमकी के शब्दों का खुलासा करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह पत्र उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले मिला था. इस पत्र में भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जिक्र है.

वांग के बयानों के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का बागची जवाब दे रहे थे. वांग ने बैठक में कहा, ‘‘कश्मीर पर, हमने आज फिर से अपने इस्लामिक मित्रों की बातें सुनी. चीन भी यही उम्मीद साझा करता है.’’

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को कजाकिस्तान में एक बहुपक्षीय बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के साथ ‘‘मुख्य विवाद’’ के समाधान के बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति संभव नहीं है. कुरैशी ने वीडियो बयान के माध्यम से एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन (सीआईसीए) के विदेश मंत्रियों की छठी बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. बैठक की मेजबानी वर्तमान सीआईसीए अध्यक्ष कजाकिस्तान ने की.

SAARC की यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के दौरान ही सालाना तौर पर आयोजित की जाती है. दरअसल, तालिबान को अभी तक भारत ने मान्यता नहीं दी है

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि अतीत की गलतियों को बार-बार दोहराने तथा युद्धग्रस्त देश की अर्थव्यवस्था तबाह होने के गंभीर परिणाम होंगे. द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए दो दिन की पाकिस्तान यात्रा पर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के इतिहास में यह निर्णायक मोड़ है.

पाकिस्तान (Pakistan) के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mehmood Qureshi) ने संयुक्त राष्ट्र को एक और पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया है कि संपर्क और नतीजे-आधारित बातचीत के लिए “अनुकूल माहौल” बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है और नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त 2019 या उसके बाद उठाए गए कदमों को वापस लेना चाहिए. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को भारत द्वारा निरस्त किए जाने के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखे पत्र में यह बात कही.

वर्ष 2002 में कराची में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे. इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी.

जयशंकर ने कहा कि “असीमित सैन्य संघर्ष” का युग पीछे छूट सकता है लेकिन सीमित युद्ध और प्रतिरोधी कूटनीति आज भी काफी हद तक जीवन के तथ्य हैं. भारत के बढ़ते वैश्विक कद के बारे में जयशंकर ने कहा कि देश के “दुनिया के साथ संबंध” तब की तरह नहीं हो सकते जब उसकी रैंकिंग काफी नीचे थी.

कोविड-19 के बाद मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में भारत की क्षमता के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा कि देश में फिलहाल महामारी के लिए 15,000 समर्पित अस्पताल हैं जिनमें 15 लाख आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध हैं. देश की 7,000 से ज्यादा प्रयोगशालाओं में 10 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच हो रही है. उन्होंने विचार रखा कि फिलहाल चुनौती संकट की इस स्थिति से उबरने की है. उन्होंने कहा कि दुनिया में अब पहले जैसा कामकाज नहीं होगा, क्योंकि बदलाव शुरू हो गया है.