'Nrc'

ई-सेंसेस का आसान शब्दों में मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जनगणना. अब तक जनगणना की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी घर-घर जाकर फार्म भरते थे, लेकिन अब घर-घर जाकर काम करने वालों के पास टैबलेट या स्मार्टफोन होगा. जिसके जरिये डिजिटल रूप से जानकारी दर्ज कर सकेंगे.

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया. इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि लगभग 21 लाख लोग, जिनके नाम 31 अगस्त, 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से NRC में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि केंद्र ने NRC बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है

एक लिखित प्रश्‍न के जवाब में उन्‍होंने बताया है कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (NRC) तैयार करने के बाद में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.  NRC (जिसे NRIC भी कहा जाता है ) को अपडेट अब तक केवल असम में किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी. 

सोमवार को संसद में बसपा लोकसभा सांसद अमरोहा कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल काल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. उन्होंने सरकार से CAA तथा NRC जैसे काले कानूनों को वापस लेने की मांग की एवं इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान UPA लगा कर जेलों में बंद किये गए छात्र और आन्दोलनकारियों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की. उन्होंने संसद में कहा कि पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो तीन काले कृषि कानून थे उनको वापस लिया है और देशभर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों के ख़िलाफ़ किए गए झूठे मुकदमें भी सरकार ने लिखित में वापस लेने को कहा है. 

पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.

ओवैसी ने कहा, हुकूमत अगर NRC, CAA का कानून लागू करती है, तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.'

उत्तर प्रदेश के डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.

लोकसभा में सांसद रक्षा निखिल खड़से ने पूछा कि क्या सरकार ने अनसूचित जनजनजातियों का अधिकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए अलग से एनआरसी करवाने का प्रस्ताव रखा है. इसके जवाब में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी करवाने का कोई निर्णय नहीं लिया है.