'Niti aayog report'

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘सरकार का लक्ष्य बहुआयामी गरीबी को एक प्रतिशत से नीचे लाना है और इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं.’’

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जो गरीबी कम हुई है, उसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है.

आयोग ने ‘भारत में वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की पुनर्कल्पना’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च सबसे कम है.

स्वास्थ्य सेवाओं की ताज़ा रैंकिंग में बिहार पूरे देश में प्रति एक लाख व्यक्ति पर 22 बेड के मानक पर मात्र छह बेड की सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पर सबसे फिसड्डी साबित हुआ है.

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2012 दिशानिर्देश के तहत जिला अस्पतालों को प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर की सिफारिश की गयी है. यह सिफारिश 2001 की जनगणनना के औसत जिला जनसंख्या पर आधारित है.

नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत अपने बदतरीन जल संकट से गुज़र रहा है. आधी आबादी के पास पीने का पानी नहीं है. संकट और बड़ा हो सकता है. एनडीटीवी ने ज़मीन पर जाकर देखने की कोशिश की कि वहां क्या हालात हैं. यमुना से लगे गांवों से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट.

देश में जल संकट को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है, जिसे जानकर न सिर्फ हैरान होगी, बल्कि जल संकट को लेकर सतर्क भी हो जाएंगे. नीती आयोग के जल प्रबंधन इंडेक्स के मुताबिक, देश के इतिहास के सेबसे बड़े पानी संकट से जूझ रहा है. जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग का जल प्रबंधन इंडेक्स जारी किया है, जिसके बाद यह बात सामने आई है. 

भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.

सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान से लाभान्वित होने वाले अनेक गांवों के काफी घरों में अब भी अंधेरा है और उन्हें इसका फायदा ‘नहीं’ हुआ है. नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने शनिवार को कहा कि यदि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दो तीन साल में द्विअंकीय आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकती है।