'Msme'

बैंको की तरह से अपने ग्राहकों को एक आसान तरीके में लोन समझौते को समझने के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक केएफएस प्रदान करना होगा.

PM Vishwakarma Scheme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने वाली ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना की शुरुआत करेंगे. इस नई योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता और उनको समग्र समर्थन प्रदान करना है, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार हो सके और उन्हें एमएसएमई वेल्यू चेन के साथ जोड़ा जा सके.

CJI ने नेदुम्पारा को संविधान पीठ के हालिया मामले के बारे में बताया, जिसके नतीजे का देशभर में कई चालकों की आजीविका पर असर पड़ेगा. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.

राहुल द्वारा साझा किए गए वीडियो में वह चॉकलेट बनाते हुए और फैक्टरी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. 

भारत ने यूरोपीय संघ से कुछ क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये कार्बन कर से छूट देने की मांग की है. यूरोपीय संघ (ईयू) का कार्बन कर इस साल अक्टूबर से अमल में आएगा. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही भारत अपने कार्बन प्रमाणपत्रों के लिये यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय रूप से मान्यता देने को लेकर समझौते पर जोर दे रहा है.

AU Small Finance Bank के एमडी संजय अग्रवाल ने कहा कि बैंक एमएसएमई (MSME) की अनूठी जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया.इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया. बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा.

बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.

निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि बजट में सीमा-शुल्क में कई बदलाव किए गए हैं जिससे विनिर्माण और निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.