'Land acquisition'

मंडोला और आसपास के छह गांवों के किसानों से करीब 2600 एकड़ से ज्यादा की जमीन ‘आवास विकास परिषद’ ने 2000 में अधिग्रहण किया था. लेकिन अब इस आंदोलन की बागडोर अलीगढ़ के टप्पल में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर चुके मनवीर तेवतिया के हाथों में आने की फिर चर्चा है.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रस्तावित फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए जमीन लेने को लेकर पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प हुई. फूड पार्क के लिए जमीन लेने का विरोध करने के लिए गठित भूमगादी किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिमन्यु सोनी का कहना है कि यहां बड़ा उद्योग लगाने की तैयारी है और किसानों को चॉकलेट, बेकरी जैसे लघु उद्योग लगाने के नाम से गुमराह किया जा रहा है. 

राहुल बोले, 'कुछ साल पहले, मैंने देखा है कि देश के किसानों पर 'निशाना साधने' की कोशिश की जा रही है. इसकी शुरुआत भट्टा परसौल में हुई जब उनकी जमीन ले ली गई. मैंने महसूस किया कि यह एक समस्‍या है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बारे में विचार शुरू किया. इसका परिणाम ब्रिटिश काल के पुराने बिल को 'फेंकने' और नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के रूप में आया.

राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अब रिटायर हो चुके जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के फैसले पर CJI एस ए बोबडे ने टिप्पणी की है. CJI ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण पर संविधान पीठ के फैसले ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और भ्रम की गुंजाइश है. एसजी तुषार मेहता को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है.

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर में केंद्र सरकार के अटल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट (Atal Expressway Project) में जारी भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) को लेकर किसानों और प्रशासन में टकराव बढ़ता नज़र आ रहा है. भूमि अधिग्रहण में भूमि के बजाय चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान आज हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपने पहुंचे किसानों के बीच डीएम ने आने में देरी कर दी. स्थानीय कांग्रेस एमएलए के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने डीएम दफ्तर पर डेरा डालकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर प्रशासन और शासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया. कांग्रेस एमएलए ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ शीर्षासन भी कर डाला. करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद किसान कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन चस्पा करके लौट आए. उन्होंने जाते हुए बड़े उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली.

सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गडकरी ने सभी लंबित मुद्दों का जल्द से जल्द निस्तारण करने तथा जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण पूरा करने को कहा. Gadkari asked CM of Uttarakhand to speed up the process of land acquisition and environmental clearance

जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के साथ किसानों की बैठक का आयोजन किया गया था लेकिन DM के पहुंचने से पहले जेवर की SDM गुंजा सिंह, तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी रोही गांव पहुंचे और जमीन का कब्जा लेने का प्रयास करने लगे. जिसके बाद वहां प्रदर्शन पर बैठे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और माहौल बिगड़ गया.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस लेने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी शनिवार को राज निवास ने दी. बैजल ने एक बयान में कहा, "दिल्ली आवास योजना में पीएम-अनधिकृत कॉलोनियों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए यह एक बड़ा कदम है."

शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.