'Kalraj mishra'

आखिरकार राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है. बुधवार की देर शाम गवर्नर ने गहलोत को 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाज़त दे दी है. हालांकि, राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं. बता दें कि अशोक गहलोत लगभग पिछले दो हफ्तों से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन गवर्नर बार-बार उन्हें लौटा दे रहे थे.

Rajasthan Political Crisis: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने आखिरकार राज्य के विधानसभा सत्र (Assembly Session) को मंजूरी दे दी. उन्होंने बुधवार को देर शाम को यह फैसला लिया. राज्यपाल मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र को अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. राजभवन के राज्यपाल सचिवालय ने यह जानकारी दी है.

तीसरी बार विधानसभा सत्र के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने रुख में कुछ 'नरमी' का संकेत दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, सीएम गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विधानसभा सत्र  (Assembly Session)के लिए एक नई तारीख का प्रस्‍ताव दिया है.

राज्‍यपाल की ओर से एक बार फिर दोहराया है कि विधासनभा सत्र (Assembly Session) बुलाने के लिए 21 दिन को नोटिस बेहद जरूरी है. यानि राज्यपाल का कहना है कि अगर आप “विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो जल्दी विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है वर्ना 21 दिन के नोटिस पर सत्र बुलाया जाए जबकि गहलोत सरकार का कहना है कि वो “विश्वास मत  प्रस्ताव “ नहीं लाना चाहते उनके पास बहुमत है.

राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने चौथी बार मुलाकात की. राज्यपाल कलराज मिश्र 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने पर राजी नहीं हैं. गवर्नर ने तीसरी बार फाइल वापस कर दी है.

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस की संध्या को प्रत्येक वर्ष होने वाले एट होम को इस बार नहीं किये जाने का निर्णय लेते हुए 15 अगस्त को होने वाले इस समारोह के आयोजन को रद्द कर दिया है.  

जपा विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल की थी, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया था. अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं. बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस मामले को अदालत लेने जाने का संकेत दे चुकी हैं.

अभी तक यह आरोप कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों पर लगते रहे हैं मगर हाल के वर्षों में एनडीए शासन द्वारा राज्यपालों ने सभी को पीछे छोड दिया है. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड का उदाहरण तो दे ही चुका हूं. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रभी इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं मगर राज्यपाल महोदय को यह नागवार गुजर रहा है.

Rajasthan Political Crisis: राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) को 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है.

Rajasthan Crisis: राजस्थान में राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र का प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की मीटिंग दो घंटे तक चली.