'Govt relief package'

वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.

उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया. हमने अर्थशास्त्रियों से बात की. हमारा यह मानना है कि इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है.’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.'

वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, '2. इसी तरह, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पैर और मुंह के बीमारी के खिलाफ लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 साल के लिए 13,343 करोड़ रुपये और 2020-21 में 1300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.'

रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा संबंधित क्रियान्वयन के विषय पर अपने मंत्रालय संबंधी बात रखेंगे.