'Digital economy'

अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही. 

नीलकंठ मिश्रा ने कहा, "हमने बता दिया है कि ग्रोथ मोटा-मोटी कितना होगा? महंगाई दल और ब्याज दर के संभावित आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. एक्सचेंज रेट भी स्थिर होगा. ऐसे में अगर कोई पूंजीपति निवेश के लिए तैयार हो रहा है और उसे ये साफ हो जाए कि अगले 4-5 साल तक अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलेगी, तो उसके निवेश करने के चांसेज बढ़ जाते हैं."

Indian Economy: बेनेट यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक,माइकल स्पेंस ने यह भी कहा कि दुनिया इस समय 'वैश्विक अर्थव्यवस्था एक तरह का महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर रही है.

जाने-माने अर्थशास्त्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद मानव कल्याण बढ़ाने के लिए जवाबी कदम होने से आशावाद पनपता है. उन्होंने ‘जनरेटिव एआई’, जैव-चिकित्सकीय जीवन विज्ञान में क्रांति और बड़े पैमाने पर ऊर्जा परिवर्तन जैसे बदलावों का भी उल्लेख किया.

पिछले वर्ष होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्रिप्टो और मेटावर्स से जुड़े रिस्क को डायनामाइट के विस्फोट जैसा खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक साझा स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है

सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम अदाणी एंटरप्राइजेज के साथ इस परिवर्तनकारी सफर पर आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित हैं."

World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.

राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने चार देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. बांग्लादेश से इंडिया स्टैक, स्किलिंग और साइबर सुरक्षा में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जी20 डिजिटल इकानामी वर्किंग ग्रुप के चौथे सम्मेलन के दौरान यहां बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और तुर्की के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2026 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 20 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है.

भारत ने जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह (डीईडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक में चार देशों आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ एवं बारबुडा के साथ जनसंख्या पैमाने पर लागू होने वाले एक डिजिटल समाधान ‘इंडिया स्टैक' साझा करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.