'Constitutional amendment bill'

भारत के इतिहास के सबसे बड़े टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी का रास्ता साफ करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने सभी पार्टियों ने दुर्लभ मतैक्य का प्रदर्शन किया और बिल को निर्विरोध पारित कर दिया... कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि सिर्फ एआईएडीएमके के सदस्य इसके विरोध में थे, जिन्होंने मतदान न कर वॉकआउट किया...

दोपहर 2 बजे उच्च सदन राज्यसभा में जीएसटी को लेकर ऐतिहासिक बहस शुरू होगी. आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार को लेकर बहस पूरी हो जाने के बाद वोटिंग भी करवाई जाएगी, जिससे संविधान संशोधन संभव होगा, ताकि देशभर में एकमात्र कर के रूप जीएसटी को लागू किया जा सके.

विश्व के 150 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है, लेकिन भारत में जीएसटी पर राजनीति ही भारी पड़ती रही है. राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमोदन की सहमति के बावजूद जीएसटी के क्रियान्वयन की राह में बड़ी अड़चनें तो अभी बाकी ही हैं...

राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों से पुष्टि करवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने पर यह कानून का रूप ले लेगा।

प्रमोशन में आरक्षण के बिल की वकालत करने वालों का कहना है कि दलित अफ़सरों और कमर्चारियों के साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है।

तरक्की में भी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक रखी है। सरकार को 22 तारीख को राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल लाना है।

केंद्र सरकार इस सत्र में आरक्षण के मसले पर संविधान संशोधन बिल लाने की बात कह रही है। सरकारी नौकरियों में तरक्की में एससी−एसटी कोटे को लेकर मायावती और दूसरे सांसदों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने सभी दलों की बैठक रखी है।