'Anti corruption bureau'

सरदार सिंह ने अपने भाई एवं विष्णुकांत के बीच कथित बातचीत वाले ऑडियो क्लिप समेत कई ऑडियो क्लिप शिकायतकर्ता सत्यपाल पारीक को भेजी और कहा कि उनका नाम प्राथमिकी से हटा दिया गया है.

एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TSRERA) के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण द्वारा कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. एसीबी के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपये लिए.

Amanatullah Khan: शुक्रवार को एसीबी रेड के दौरान अधिकारी पर हमले और धक्का-मुक्की, बदसलूकी करने के मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के 4 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है.

LG ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के संबंधित अधिकारियों द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को जमानत मामले पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया. अदालत ने कर्नाटक HC द्वारा की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी. इसमें ADGP को "दागी अधिकारी" और कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को "कलेक्शन सेंटर" कहा गया था. मामले में 3 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी. 

आय से अधिक संपति मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के आवास पर ये छापेमारी की है. उसके घर से भारी मात्रा में नकदी, करोड़ों की जमीन के कागजात , सोने चांदी के आभूषण, चार लग्जरी कार समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं. house Found, and recovered

याचिकाकर्ता ने रघुवर दास सरकार के मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह और लुईस मरांडी के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था. अब राज्य सरकार ने इन्हीं पांचों पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच करने के आदेश एसीबी को दिए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक हड़कंप मच गया है.

Anti Corruption Bureau की टीम ने रिश्वतखोरी (Bribe) के एक मामले में शनिवार को अलवर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) व राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के दो अधिकारियों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

कांग्रेस के शासन में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ 65 मामले लोकयुक्त में दर्ज थे. अपने को फजीहत से बचाने के लिए उन्होंने एसीबी यानी एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो बनाया. एसीबी दरअसल राज्य के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करती है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को. यानी एसीबी पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण है.

ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि जिले के हरीग्रह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात आरोपी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने एक पुरुष के स्थानांतरण के मामले में रिश्वत की मांग की थी. उन्होंने बताया कि परिवादी संजय मेहर ने इस संबंध में ब्यूरो को शिकातय दी थी जिसके सत्यापन के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई.