'Nepal political crisis'

“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी

पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी (Bidya Devi Bhandari) के इस निर्णय के बाद कि किसी पक्ष के पास बहुमत साबित करने का आधार नहीं है, पीएम केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) ने कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाकर प्रतिनिधि सभा भंग की सिफारिश की. राष्ट्रपति ने सिफारिश को मानते हुए प्रतिनिधि सभा को भंग किया और 12 और 19 नवंबर, 2021 को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की. तब तक ओली कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोमवार को बड़ा झटका लगा है. ओली प्रतिनिधि सभा में बहुमत साबित करने में विफल रहे हैं. प्रचंड की पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद अल्पमत में आई ओली सरकार को बहुम साबित करना था.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येझू के नेतृत्व में उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह नेपाल का दौरा किया और सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं के साथ अलग-अलग बातचीत की ताकि उनके बीच मतभेद को दूर किया जा सके. 

अखबार ने कहा कि चीन के इस कदम को बीजिंग द्वारा जमीनी स्थिति का आकलन करने का प्रयास माना जा रहा है. एनसीपी के प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट के विदेश मामलों के विभाग के उप प्रमुख बिष्णु रिजाल (Bishnu Rijal) ने कहा कि चीनी पक्ष ने गुओ येओझो की काठमांडू यात्रा के बारे में बताया है.

पार्टी में ओली अलग-थलग पड़ गए हैं क्योंकि अधिकतर वरिष्ठ नेता प्रचंड के साथ हैं. 45 सदस्यीय स्थायी समिति के भी केवल 15 सदस्य ओली के साथ हैं. एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने ओली के भारत विरोधी बयान के चलते उनका इस्तीफा मांगा है.

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सभी राजनीतिक दलों से एक बहुमत वाली सरकार बनाने का नए सिरे से आह्वान किया. इन राजनीतिक दलों को आम सहमति बनाने के लिए दी गई सीमा बिना किसी नतीजे के रविवार को खत्म हो गई.

नेपाल के तीन प्रमुख राजनीतिक दल और मधेसी फ्रंट ने रविवार को नए संविधान को लेकर देश में पैदा राजनीतिक संकट खत्म करने की कोशिश में प्रदर्शनकारी संगठन द्वारा रखी गई मांगों पर सामान्य आधार खोजने के लिए कार्यबल बनाने का फैसला किया।