'Navy women officers'

महिला अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फिर आगे आया है. भारतीय सेना (Army) और नौसेना (Navy) में परमानेंट कमीशन में महिला अधिकारियों (Women Officers) को लेकर कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सेना, नौसेना में परमानेंट कमीशन में  शामिल होने के लिए पुरुषों की तरह ही महिला अधिकारियों के लिए मेडिकल मानदंड (Medical Standards) लागू किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं प्रसव, रजोनिवृत्ति से गुजरती हैं और उनका शरीर प्रभावित होता है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस साल जनवरी से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करने वाली महिला अधिकारियों को शुक्रवार तक वेतन का भुगतान करे. कोर्ट ने पहले इन महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त करने पर रोक लगा दी थी.

वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई पर पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों की याचिका पर केंद्र और नौसेना प्रमुख अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने कहा, ‘‘हम मामले की सुनवाई 19 जनवरी को लंबित रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं. इस बीच 18 दिसंबर (महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का) के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.’’

छोटी पाल नौका के सहारे दुनिया का चक्कर लगाने वाली नौसेना की महिलाएं शनिवार को गोवा लौट रही हैं. आईएनएस तारिणी पर सवार लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में छह महिलाओं के दल का स्वागत रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इस टीम में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, पी स्वाति,लेफ्टिनेंट ए विजया देवी ,बी एश्वर्य और पायल गुप्ता भी शामिल है.

नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने शुक्रवार को कहा कि नौसेना महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर जाने की इजाजत देगी और उनके लिए नवनिर्मित जहाजों पर उचित सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं.

नौसेना की महिला अफसरों की टीम ने अपनी यात्रा गोवा के तट से शुरू की. इनकी यात्रा दुनिया के विभिन्न सागरों से होते हुए मार्च, 2018 में समाप्त होगी. यह पूरी यात्रा पांच चरणों में पूरी होगी.

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना में महिलाओं की तादाद बढ़ाने के लिए सरकार का आरक्षण का कोई इरादा नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

थल सेना और वायुसेना के बाद अब नौसेना में भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का फैसला लिया गया है। ये उन महिला अफसरों पर लागू होगा, जो पहले से ही नौसेना में हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को मंजूरी दे दी है।