'IGNOU Final Year Exams 2020'

JEE Main AND NEET 2020: जेईई मेन (JEE Main) और नीट (NEET) परीक्षाओं को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है. कई राजनीतिक हस्तियां जेईई मेन और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रही हैं. वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने जेईई (JEE Main) और नीट (NEET) परीक्षाओं के आयोजन को टालने की विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग के बीच शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है. सीएम योगी ने लोकभवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा, ''प्रदेश सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है.''

Final Year Exams 2020: यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी या नहीं? इस सवाल का जवाब देशभर के लाखों स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक जानना चाहते थे. हर किसी को परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार था. लेकिन अब छात्रों और अभिभावकों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम ईयर की परीक्षाओं को लेकर अपना अंतिम फैसला आज सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्जाम आयोजित कराए जाएंगे. 

Final Year Exams 2020: लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम ईयर की परीक्षाओं को लेकर आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगा. अदालत यूजीसी (UGC) मामले में अपना अंतिम आदेश या निर्णय आज 10:30 बजे सुनाएगी. यूजीसी के 6 जुलाई के दिशानिर्देशों के खिलाफ 31 छात्रों द्वारा परीक्षा रद्द करने की याचिका को कोर्ट में पेश करने वाले वकील ने इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के परीक्षाओं पर अंतिम फैसले का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं, लेकिन आज छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा. 

Final Year Exam 2020: सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली बेंच ने अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर सुनवाई की. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य स्पष्ट हैं. जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि क्या यूजीसी के आदेश और निर्देश में सरकार दखल दे सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्रों का हित किसमें है? ये छात्र तय नहीं कर सकते, इसके लिए वैधानिक संस्था है, छात्र ये सब तय करने के काबिल नहीं हैं. 

Final Year Exams 2020: यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं (Final Year Exams) को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होने वाली है. परीक्षा देने वाले छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं को लेकर आज कोई अंतिम घोषणा की जा सकती है. परीक्षा देने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का इंतजार है. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. 

Final Year Exams 2020:  सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई. परीक्षा देने वाले छात्र उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं को लेकर आज कोई अहम घोषणा की जा सकती है. लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं (Final Year Exams) को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त  तक के लिए टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई.

Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि विद्यार्थी के अकादमिक करियर में अंतिम परीक्षा ‘ महत्वपूर्ण' होती है और राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से परीक्षा कराने को कहने वाले उसके छह जुलाई के निर्देश ‘ बाध्यकारी नहीं' है. यूजीसी ने कहा कि छह जुलाई को उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर अधारित हैं और उचित विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया. आयोग ने कहा कि यह दावा गलत है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षा कराना संभव नहीं है. 

Final Year Exams 2020:  यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं (Final Year Exams) को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. लाखों छात्रों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी या फिर उन्हें कैंसिल किया जाएगा? सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है.  सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है. उम्मीद की जा रही है कि आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई अहम निर्णय दे सकता है. 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) रद्द करने के निर्णय पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सवाल उठाये और कहा कि ये नियमों के विरूद्ध है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यूजीसी को ही डिग्री प्रदान करने के लिये नियम बनाने का अधिकार है. इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि परीक्षायें नहीं कराना छात्रों के हित में नहीं है और अगर राज्य अपने मन से कार्यवाही करेंगे तो संभव है कि उनकी डिग्री मान्य नहीं हो. शीर्ष अदालत कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान अंतिम वर्ष की परीक्षायें आयोजित करने के यूजीसी के छह जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान UGC ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. UGC की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा आयोजित की जाएंगी या नहीं, यह फैसला UGC ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ UGC ही डिग्री प्रदान कर सकता है. कोर्ट ने UGC से इस मसले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी.