'Delhi Municipal bodies'

दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज मतदान हुआ. दिल्ली के सभी 250 वार्डों में शाम 5:30 बजे तक करीब 50 प्रतिशत मतदान होने का अनुमान है. कई मतदान केंद्रों पर 5:30 बजे से ठीक पहले आए मतदाताओं से भी वोटिंग कराई गई. मतदान का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, लेकिन मतदान प्रतिशत पिछली बार से कम रहने की संभावना है. पिछली बार साल 2017 के चुनाव में करीब 54 फीसदी मतदान हुआ था.

MCD Election के कारण अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘दो दिसंबर 2022 (शुक्रवार) को शाम साढ़े पांच बजे से चार दिसंबर 2022 (रविवार) को शाम साढ़े पांच बजे तक ‘शुष्क दिवस’ मनाया जाएगा.’’

दिल्‍ली नगर निगम चुनाव (MCD Elections) के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है. चुनाव में मौजूद प्रमुख प्रतिद्वंदी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. नेताओं की ओर से विरोधियों के लिए तंजों और 'विभिन्‍न विशेषणों' का भी इस्‍तेमाल किया जा रहा है. बीजेपी के ओर से तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी.

दिल्ली में नगर निगम चुनाव (MCD Election) से पहले बीजेपी ने आज वादा किया कि लोगों को मास्टर प्लान 2041 के तहत भूखंड पर और अधिक निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी. एक प्लॉट पर इतनी कवर्ड जगह बनाई जा सकती है कि फ्लोर एरिया रेशियो लगभग दोगुना होना. इससे राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती आबादी की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी. केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही.

राष्ट्रीय राजधानी में संभवत: इस साल के आखिर में होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

दिल्ली के एकीकृत नगर निगम में सीट की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी और एक विशेष अधिकारी को एकीकरण कानून के तहत निकाय की पहली बैठक होने तक इसके कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किया जा सकता है.

दिल्ली में आज साफ-सफाई की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम की बैठक होगी. इस बैठक में स्वास्थ्य और पीडब्लूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, जल मंत्री कपिल मिश्रा और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के अलावा तीनों नगर निगमों के आयुक्त और एनडीएमसी के चेयरमैन मौजूद रहेंगे.