'Backward Classes'

Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेताओं पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि लालू-राबड़ी सरकार के दौर में बिहार 'जंगल राज' में बदल गया था. आज बिहार के कटिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए हैं.

वंचित बहुजन आघाडी क्या इस लोकसभा चुनाव में भी महाविकास आघाडी को सीटों से वंचित कर देगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिव सेना (ठाकरे), कांग्रेस और एनसीपी (शरद) वाली पार्टियों की महाविकास आघाडी के साथ वंचित बहुजन आघाडी का गठबंधन नहीं हो सका है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वंचित बहुजन आघाडी के साथ कांग्रेस-एनसीपी का गठबंधन नहीं हो सका था, जिसका बडा खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ा. वंचित बहुजन आघाडी इस बार महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 35 पर अपने उम्मीदवार उतार रही है.

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

भारतीय जनता पार्टी (BJP) जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर आंतरिक दरार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. वह राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए काम कर रही है. सूत्रों के अनुसार बीजेपी अब जेडीयू के पिछड़े वोट बैंक को अपने समर्थन में लाने की रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी ने पार्टी के बिहार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल, मंगल पांडे, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और नवीन नितिन की एक कमेटी बनाई है.

JDU अध्‍यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्‍तीफा दे दिया है. पार्टी ने ललन सिंह का इस्‍तीफा मंजूर भी कर लिया है. वरिष्ठ पार्टी नेता के सी त्यागी ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

बिहार सरकार का कहना है कि फ़िलहाल जब तक सदन में जातीय गणना की पूरी रिपोर्ट पेश नहीं होती, आरक्षण का दायरा कितना बढ़ाया जाएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) ने रविवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा उच्‍च अधिकारियों और मंत्रियों को आरक्षण के लाभ मिलने पर विरोध जताया है.

स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया. वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया था.