'Aap Government'

समिति ने सिफारिश की है कि तत्काल उपाय 30 दिन के भीतर, अल्पकालिक उपाय 31 से 90 दिन में, मध्यवर्ती उपाय 91 से 365 दिन में और दीर्घकालिक उपाय एक से दो साल में लागू किए जाएं.

राजकुमार आनंद ने कहा कि पार्टी में दलित विधायक और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है. सरकार या संगठन में इनके अग्रिम नेताओं में कोई भी दलित नहीं है किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है ऐसे हालात में सभी अपने आप को दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

‘आप’ ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि संबंधित प्राधिकारियों से दो चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगने वाले उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.

उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही अंतिम सहारा हैं.

सुनील गुप्‍ता ने कहा कि हफ्ते में 2 बार वो अपने लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात के दौरान फाइल में साइन नहीं कर सकते हैं. 

दिल्ली की शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की सेल नंबर 2 में रहेंगे. इसी जेल में केजरीवाल के सहयोगी और शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अलग-अलग सेल में बंद हैं. के कविता भी महिला सेल नंबर 6 में रखी गई हैं.

अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था. उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक (7 दिन) के लिए ED रिमांड पर भेजा था. इसके बाद 28 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. अब वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की. ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि, ''मुझसे करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ हुई.'' 

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है. 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया. क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं?"

केजरीवाल मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से आए दूसरे बयान पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, "अमेरिका के बयान पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है. उसका ताजा बयान अवांछनीय है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. भारत में न्याय प्रणाली स्वतंत्र है."