' कानून मंत्री'

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि बीजेपी ने अपने बहुमत का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने, तीन तलाक को खत्म करने और नागरिकता संशोधन कानून लाने के लिए किया है. "हमने इसका इस्तेमाल आरक्षण रोकने के लिए नहीं किया.

भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

खलप पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री थे. बाद में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए एमजीपी छोड़ दी थी.

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी. अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक परिचर्चा के दौरान कुमार ने यह भी दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो वह कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा ना ही सरकारी बंगला लूंगा. लेकिन उन्होंने अपने लिए शीश महल बनाया. और तो और दो-दो राज्यों से सुरक्षा भी ली.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं. इस मामले में किसी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह सब वैध और कानून के मुताबिक था. उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, चुनावों के वित्तपोषण के लिए बेहतर प्रणाली लाने को लेकर और अधिक चर्चा की जरूरत है.

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था.

अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पड़ोसी देशों के हजारों दलित परिवार, जिनकी दो से तीन पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, वर्षों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं.

Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?

बैठक के बाद, प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने संदेशखाली जाने और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के अपने इरादे का भी जिक्र किया था.