' ई प्रशासन'

फॉर्मूला ई ने नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग (एमएयूडी) पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है. यह विभाग तेलंगाना सरकार के अंतर्गत आते हैं.

अयोध्या प्रशासन की यह विज्ञप्ति कम ऐतिहासिक नहीं है. एक साँस में पढ़ जाइये. पसीने छूट जाएँगे. किसी कंपनी के सी ई ओ तो अस्पताल में भर्ती हो जाएँ. निर्देशों की भरमार है.

इस वायरस ने दुनियाभर में अब तक 23 लाख लोगों को संक्रमित किया है जबकि एक लाख 60 हजार से ज्यादा लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि उनका प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि नया कोरोना वायरस वुहान की एक प्रयोगशाला से “निकला” और दुनियाभर में फैल गया. 

साथ ही ये भी साफ किया है कि जो भी मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें काम दिया जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि यह भी देखा जाएगा कि जो राज्य के बाहर मजदूर के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो रही हो. 

ई-कॉमर्स कंपनियां जो कि किराने का सामान, दवाइयां, खाने पीने की चीजें डिलीवर करती हैं उनका आरोप है कि कथित तौर पर पुलिस द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. कोरोनावायरस लॉकडाउन  की स्थिति में कंपनियों ने सरकार से आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की है. ई-कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि इस तरह रोके जाने और पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने से खाने-पीने की ताजा चीजों को फेंकना पड़ा और कई चीजों की बर्बादी हुई.

पूर्व मंत्री और सांसद ई अहमद का आज निधन हो गया. वे 79 वर्ष के थे. ई अहमद को मंगलवार को दोपहर में संसद के सेंट्रल हाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ा था. इसके बाद उन्हें राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था. अस्पताल प्रशासन ने देर रात में उनके निधन की घोषणा की और उनकी देह उनके परिजनों को सौंप दी. केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अहमद पिछली संप्रग सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे.

नए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे प्रशासन के कामकाज के तौर-तरीके में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत पहले अहम फैसले में रेलवे प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के नए मापदंड तय करने के लिए 'मेट्रोमैन' ई श्रीधरन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।

सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए ई प्रशासन प्रणाली का संस्थानीकरण करना जरूरी है।