' right of expression'

भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.

Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की द‍िशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्‍ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्‍यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्‍त टिप्‍पणी की.

मोदी सरकार के चार साल हुए हैं तो रेल मंत्रालय के भी चार साल हुए हैं. इस दौरान दो काबिल नेताओं को रेल मंत्री बनने का मौका मिला है. पहले सुरेश प्रभु और फिर डाइनैमिक पीयूष गोयल. आपके जमा टैक्स से रेल मंत्रालय के विज्ञापनों में न तो ट्रेन के देरी से चलने का डिटेल होता है और न ही प्लेटफार्म पर ठंडे पानी की ख़राब वेडिंग मशीन का.

भारतीय रेल की देर से चलने की बीमारी किस हद तक पहुंच गई इसका एक किस्सा बताता हूं. देरी से चलने की आदत ऐसी हो गई है कि एक सांसद जी अपने क्षेत्र में रेलगाड़ी के स्टॉपेज का स्वागत करने पहुंच गए. अपने समय से पहुंचे लेकिन ट्रेन उनके चले जाने के कई घंटे बाद तक नहीं आई.

भारतीय रेल की एक खूबी है. वो जैसे चाहती है यात्री उसके हिसाब से ढल जाते हैं. अगर ट्रेन 30 घंटे की देरी से चले तो यात्री उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं. असुविधाओं से एडस्ट होना यात्री होना होता है. हम रेल के हर सवाल से इतना एडजस्ट कर चुके हैं कि तीस घंटे की देरी से पहुंच कर भी सीधा घर चले जाते हैं. क्योंकि हम अपने समय का सम्मान नहीं करते हैं.

गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को गुरुवार को एक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह नोटिस ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ का कहना है कि अस्पष्ट आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपराध की श्रेणी में ला देने वाला मालदीव का नया कानून देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर ‘सीधा हमला’ है।

नरेन्द्र मोदी ने साइबर जगत में लिखी जाने वाली बातों की निगरानी से जुड़े संप्रग सरकार के कदम की कटु आलोचना करते हुए कहा कि यह संविधान से मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है।