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इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स काफी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. इस शख्स के गेट अप ने कुछ यूजर्स को 'द कैरेबियन' मूवी के चर्चित किरदार कैप्टन जैक स्पैरो की याद दिला दी.

जनगणना ब्यूरो का अनुमान है कि घटता फर्टिलिटी रेट और युवाओं के कम अनुपात जैसे कारकों की वजह से, 9 अरब की वैश्विक आबादी (World Population) हासिल करने में 14 साल से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा.

विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित होने के बाद अब देश के 12 राज्यों में BJP की अपनी सरकार होगी - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश...

भारत में 2050 तक बुजुर्गों (Elderly Persons) की आबादी दोगुनी हो जाएगी. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. महाराष्ट्र में बुजुर्गों की बड़ी संख्या है. राज्य में सीनियर सिटीजन (Senior Citizens) द्वारा शिकायतों के मामले करीब 60 प्रतिशत बढ़े हैं और सबसे ज्यादा मामले मुंबई (Mumbai) में सामने आए हैं. मुंबई के बुजुर्ग सरकारी वृद्धाश्रम, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट जैसी कई सुविधाओं के इंतजार में बैठे हैं.

कांग्रेस (Congress) ने सोमवार को जाति जनगणना (Caste Census) के निष्कर्ष जारी करने के बिहार सरकार (Bihar Government) के कदम का स्वागत किया और केंद्र से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत इसी तरह की कवायद करने का आह्वान किया. 

महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.

इंडोनेशिया में एक महिला टिकटॉकर को पोर्क खाने वाले वीडियो में धार्मिक प्रार्थना बोलने पर जेल की सजा सुनाई गई है. महिला ने मार्च में यह विवादास्पद वीडियो टिकटॉक पर साझा किया था.

Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्‍या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.

जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अशोक कुमार राघव नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है. इससे पहले, 21 अगस्त को न्यायालय ने केंद्र और याचिकाकर्ता को चर्चा करने और एक उपाय सुझाने को कहा था, ताकि न्यायालय हिमालय क्षेत्र के राज्यों और शहरों के जनसंख्या का दबाव सहन कर सकने की क्षमता पर निर्देश जारी कर सके.