'अमिताभ कांत'

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  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अप्रैल 15, 2020 10:30 PM IST
    नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा कोरोनावायरस मरीजों पर नजर रखने के लिये विकसित मोबाइल एप आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ पहुंच गयी है. इस लिहाज से यह दुनिया का तीव्रता से लोकप्रिय होने वाला एप बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से एप डाउनलोड करने की अपील की थी.
  • Blogs | रवीश कुमार |सोमवार दिसम्बर 16, 2019 02:10 PM IST
    आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं की ज़रूरत हर दिन बदल रही है. आज किया गया सुधार कल पुराना पड़ जाता है. दुनिया में कब कौन सा देश कैसी नीति लेकर आ जाए और प्रतिस्पर्धा की शर्तें बदल दे पता नहीं मगर अमिताभ कांत को सब पता है.
  • Career | Reported by: IANS, Edited by: अर्चित गुप्ता |सोमवार सितम्बर 9, 2019 06:41 PM IST
    दुनिया में प्लास्टिक की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. सिर्फ भारत में ही प्रतिदिन 26,000 टन का प्लास्टिक कचरा तैयार होता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए असम के एक स्कूल ने अनोखी पहल की है. यह स्कूल विद्यार्थियों से फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लेता है. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने भी इस स्कूल की पहल की सराहना की है. उन्होंने सोमवार को एक मीडिया रपट को रीट्वीट करते हुए इस पहल को शानदार बताया है.
  • India | आईएएनएस |बुधवार जून 26, 2019 10:54 PM IST
    सरकार ने बुधवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 30 जून 2019 से आगे दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने को मंजूरी प्रदान की है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जनवरी 30, 2019 01:18 PM IST
    राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission) से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक चेयरपर्सन पीसी मोहनन (PC Mohanan) और सदस्य जेवी मीनाक्षी (JV Meenakshi) को सांख्यिकी मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया है. दोनों ने सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति होने के चलते आयोग से इस्तीफा दे दिया था. दो सदस्यों के छोड़ने के बाद अब आयोग में केवल दो सदस्य- मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही बचे हैं. दोनों का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाले आयोग में सात सदस्य होते हैं. वेबसाइट के मुताबिक, तीन पद पहले से ही रिक्त हैं.
  • Blogs | रवीश कुमार |बुधवार जनवरी 30, 2019 02:08 AM IST
    इस वक्त बेरोज़गारी को लेकर राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में बेरोज़गारी के आंकड़े जारी न करने का आरोप सरकार पर लगे, उसके लिए अच्छा नहीं है. इस इस्तीफे के बाद चार सदस्यों वाले नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में अब दो ही सदस्य रह गए हैं. जे वी मीनाक्षी दिल्ली स्कूल आफ इकोनमिक्स में प्रोफेसर हैं और पी सी मोहनन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के सदस्य रहे हैं. इस इस्तीफे के बाद चीफ स्टेटिशियन प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग के अमिताभ कांत ही बचे रह गए हैं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार अक्टूबर 26, 2018 09:39 PM IST
    उन्होंने कहा कि रोजाना 1.5 करोड़ लोग देश की अदालतों में जाते हैं, इसलिए निचली अदालतों में बडे पैमाने पर सफाई की जरूरत है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार सितम्बर 7, 2018 11:02 AM IST
    आंध्र प्रदेश में सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को कंधे पर लादकर ले जाना पड़ा. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनसे बच्चे को जन्म दे दिया. वहीं, SC/ST कानून से नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP अब नये फॉर्मूले पर काम कर रही है.वहीं, बच्चा चोर होने के शक में बेंगलुरु में लोगों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ शख्स को पेड़ से बांधकर पीटा. उधर, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद को हटा दिया गया है. अब उनकी जगह दिलबाग सिंह राज्य के नए डीजीपी होंगे. वहीं, नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल महज एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार सितम्बर 7, 2018 07:13 AM IST
    नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगाी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.
  • Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार जून 17, 2018 09:15 PM IST
    दिल्ली के उपराज्यपाल नीति आयोग के संचालन परिषद की चौथी बैठक में उपस्थित नहीं हैं. गौरतलब है कि केजरीवाल , दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्रियों सत्येन्द्र जैन तथा गोपाल राय के साथ सोमवार से ही उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं.
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