'अमिताभ कांत'

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू होने से देश में साठगांठ से चलने वाला पूंजीवाद (क्रोनी कैप्टिलिज्म) समाप्त हो जाएगा हालांकि इस कानून के अमल में अभी कुछ आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि 2022 का विकास एजेंडा 'न्यू इंडिया 2022' जून तक तैयार कर मुख्यमंत्रियों को दे दिया जाएगा. कांत ने कहा, "बहुत से मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. पंचवर्षीय योजना के बजाए, हम 15 साल का विजन दस्तावेज तैयार कर रहे हैं. 2022 तक एक विकास एजेंडा और तीन साल की कार्ययोजना पहले से ही सार्वजानिक है."

बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान को हमने अनदेखा कर दिया. हल्के में लिया. लेकिन इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग काफी नाराज़ हैं. पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने तो अमिताभ कांत को बर्ख़ास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि नीति आयोग के सीईओ की तरफ से आया इस तरह का बयान हैरान करने वाला है. अमिताभ कांत को इतिहास का कोई बोध नहीं है. उन्हें हिन्दी पट्टी के संत्रास यानी दुखों की भी कोई समझ नहीं है. बिहार और यूपी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शानदार भागीदारी की थी.

बिहार व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भारत के पिछड़ेपन के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की टिप्पणी को खारिज कर दिया. भारत के पिछड़ेपन के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहराये जाने के कांत के कथित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार को जितनी मदद मिल रही है, उससे कहीं और अधिक की आवश्यक्ता है और इस स्थिति में भी यह प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है.

गौरतलब है कि अमिताभ कांत ने भारत के पिछड़ेपन के लिए बिहार , उत्तर प्रदेश , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया था. इस बयान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार को जितनी मदद मिल रही है , उससे कहीं और अधिक की आवश्यक्ता है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का मलाल है कि बिहार और बिहार जैसे राज्यों में जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए हमें जो हर प्रकार की सहायता चाहिए वह नहीं मिलती है.

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान- बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कारण देश में विकास की रफ़्तार धीमी है, पर राजद सहित कई दलों को आपत्ति है.

चैलेंजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के मुद्दे पर कांत ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक में बेहतर करने के लिए हमें सामाजिक संकेतकों पर गौर करना होगा. हम आकांक्षा जिला कार्यक्रम के जरिये इन चीजों पर काम कर रहे हैं.

नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर रहा है जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर आया, हालांकि हाल ही में उसने इस मोर्चे पर काफी सुधार दिखाया है. इस हेल्थ इंडेक्स में केरल शीर्ष पर है तो उसके बाद पंजाब, तमिलनाडु व गुजरात को रखा गया है. इस सूचकांक में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जगह दी है.

भविष्य में बैंकों की प्रासंगिकता को लेकर नीति आयोग के कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से बैंक और उनकी शाखाओं में जाना अगले तीन साल में अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि डाटा खपत और डाटा विश्लेषण से वित्तीय समावेश को और गति मिलेगी.