पंजाब सरकार (Punjab government) ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 3,186 टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती करना का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के नेतृत्व वाली कैबिनेट स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी. एक सरकारी प्रवक्ता ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया, "यह फैसला स्कूल स्टाफ में चल रही कमी को पूरा करेगा. शिक्षा के स्तर में सुधार करेगा." प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल पाठ्यक्रम को रोजगार परक बनाए जाने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने वोकेश्नल टीचिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही.
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बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक सरकार ने उप जिला शिक्षक अधिकारी के 132 पद, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल, हेडमास्टर के 311 पद, विविध विषयों के मास्टरों के 2,182 पद , ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के 32 पद ,एलिमेंटरी ट्रेन्ड शिक्षक के 500 पद, कानून अधिकारी के 4 पद और 25 लीगल असिस्टेंट पदों पर भर्ती करनी है.
सरकार इस भर्ती के तहत पहले तीन सालों में लगभग 42 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से खर्च करेगी. शुरू के तीन वर्ष कर्मचारियों को प्रोबेशन पर रखा जाएगा. सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद कर्मचारियों को फुल स्केल भुगतान किया जाएगा और सरकार तकरीबन 197 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से खर्च करेगी.
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प्रिंसिपल, हेडमास्टर और बीपीईओ के अलावा सभी पदों पर भर्ती डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट करेगा. वहीं, बाकी बचे पदों पर भर्ती का कार्य पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा.
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