चुनावी बॉन्ड योजना मामले में SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड योजना सुनवाई करेगा. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिकाएं 22 जुलाई के लिए लिस्ट की गई हैं.
चुनावी बॉन्ड चंदे के माध्यम से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित क्विड प्रो क्यों यानी बदले में व्यवस्था की जांच के लिए SIT के गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट्स, लोक सेवकों और सरकार के तहत काम करने वाले अन्य लोगों के बीच पारस्परिक लाभ की व्यवस्था का संकेत देता है. घोटाले के आकार को ₹16,500 करोड़ के आंकड़े से नहीं आंका जाना चाहिए, जो कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले सभी राजनीतिक दलों द्वारा एकत्र किया गया धन है. प्रत्येक ₹1,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड के लिए, कम से कम 100 गुना मूल्य के अनुबंध उन कंपनियों को दिए गए हैं, जिन्होंने उन चुनावी बॉन्ड को खरीदा है.
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