देश के नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया है कि नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सीधे संसद में याचिका दाखिल कर सकें, ताकि जनहित से जुड़े अहम मसलों पर वहां विचार विमर्श हो सके.
सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा कि राज्यसभा में पिटीशन कमेटी होती है, वहां लोग याचिका दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद कमेटी संबंधित मंत्रालय को सूचित करती है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी याचिका की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे संसद के कामकाज में दिक्कत हो सकती है. साथ ही भारत की जनसंख्या ऐसे दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जहां पर ऐसी व्यवस्था है. अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.
