उत्तर प्रदेश सरकार ने सूडान में फंसे प्रदेश के लोगों के लिये दिल्ली में हेल्प डेस्क बनायी है.
हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कई राज्यों ने सहायता डेस्क स्थापित की हैं. उनके देश वापस आने पर उनकी यात्रा, ठहरने और खाने-पीने जैसी सुविधाओं की निशुल्क व्यवस्था करने का ऐलान किया है. केरल सरकार ने कहा कि सूडान से केंद्र द्वारा लाए जा रहे मलयाली लोगों को गृह राज्य लाने के लिए वह जरूरी इंतजाम करेगी.
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अनिवासी केरलवासी मामलों (एनओआरकेए) के विभाग ने उन मलयाली लोगों को वापस लाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया गया, जिन्हें सूडान से लाया गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सूडान में फंसे प्रदेश के लोगों के लिये दिल्ली में हेल्प डेस्क बनायी है. लखनऊ में अपर स्थानिक आयुक्त सौम्य श्रीवास्तव ने बयान जारी कर बताया कि अफ्रीकी देश सूडान में उत्पन्न संकट और हालात के मद्देनजर वहां फंसे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए नयी दिल्ली स्थित राज्य के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया है.
बयान के मुताबिक कि सूडान से आने वाले लोग संबंधित अधिकारियों से 8920808414 और 9313434088 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी समस्याओं के बारे में वॉट्सऐप कर सकते हैं.
राजस्थान सरकार ने अफ्रीकी देश से दिल्ली पहुंचने वाले राज्य के सभी नागरिकों का यात्रा खर्च वहन करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया कि सूडान से लौट रहे राज्य के लोगों के रहने और खाने की भी व्यवस्था सरकार करेगी.
दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने प्रदेश के सभी लोगों से अद्यतन विवरण प्रदान करते हुए सूडान में संघर्ष से प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया.
राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूडान से आने वाले राजस्थान के लोगों की सहायता के लिए कदम उठाया है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी संकटग्रस्त सूडान में फंसे राज्य और देश के अन्य हिस्सों के लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है.
अधिकारी ने बताया कि सूडान में फंसे और मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में वापस आने के इच्छुक लोग हेल्पलाइन '91-755-2555582' पर संपर्क कर सकते हैं और अपना विवरण साझा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी निकासी में मदद करने के लिए केंद्र के साथ समन्वय करेगी.
सरकार ने इस काम के लिए राज्य के गृह सचिव गौरव राजपूत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, सूडान में फंसे मध्य प्रदेश के निवासियों के रिश्तेदार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन '181' पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रियजनों का विवरण दर्ज करा सकते हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि राज्य के करीब 400 लोग सूडान में फंसे हुए हैं और राज्य सरकार उनकी वहां से त्वरित निकासी के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में काम करने को तैयार है. इस बीच राज्य सरकार ने दिल्ली स्थित तमिलनाडु भवन में और चेन्नई में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है.
सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के अभियान ‘ऑपरेशन कावेरी' के तहत भारत ने जेद्दा में पारगमन सुविधा स्थापित की है. सूडान से निकाले जाने के बाद भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के इस शहर में लाया जा रहा है.
भारतीय वायु सेना के दो परिवहन विमानों के जरिये सूडान से 250 भारतीयों को निकाला गया है. इससे पहले नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा के माध्यम से इस हिंसाग्रस्त अफ्रीकी देश से 278 नागरिकों को निकाला गया था.
अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सूडान से अब तक निकाले गए भारतीय नागरिकों की संख्या करीब 530 हो गई है. विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन निकासी अभियान पर नजर रखने के लिए जेद्दा पहुंच गए हैं.
सूडान में सेना और एक अर्द्धसैनिक समूह के बीच सत्ता हासिल करने के लिए भीषण संघर्ष जारी है. पिछले 12 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में 400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
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