मेट्रो शेड निर्माण मामला: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 84 पेड़ काटने की मांगी इजाजत, सुनवाई कल

बता दें महाराष्ट्र में 30 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे वन भूमि क्षेत्र आरे में मेट्रो कार शेड के निर्माण को हरी झंडी दी है.

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कोर्ट पेड़ काटने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर भी सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली:

आरे में मेट्रो शेड के निर्माण के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 84 पेड़ काटने की इजाजत मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और इसपर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. महाराष्ट्र सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को बताया कि आरे में निर्माण कार्य चल रहा है. इसके लिए 84 पेड़ काटने की जरूरत है. मामले में अर्जी दाखिल की गई है, मामले में जल्द सुनवाइ हो.  इसपर CJI ने कहा कि गुरुवार को इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे. पेड़ काटने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर भी सुनवाई करेंगे.

बता दें महाराष्ट्र में 30 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे वन भूमि क्षेत्र आरे में मेट्रो कार शेड के निर्माण को हरी झंडी दी है. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौजूदा सरकार से आरे कॉलोनी में कार शेड के निर्माण को रोकने की अपील की थी.

मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने 30 अगस्त को आरे कॉलोनी के सारिपुट नगर में कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ मेट्रो लाइन -3 का ट्रायल रन शुरू किया था.

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