वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (1 फरवरी) को अपने अंतरिम बजट पेश किया. कुल 47.66 लाख करोड़ रुपये के व्यय के प्रावधान वाले अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure-Capex) 11.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है. अब कैपिटल बजट 11.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल Capex 30-35 प्रतिशत बढ़ा था. ऐसे में इसके 35 फीसदी से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में सरकार Capex को दोबारा बढ़ाने पर विचार करेगी.
NDTV इंडिया के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ खास इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जुलाई में हम Capex बढ़ाने पर सोचेंगे. लेकिन इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेशन में कोई कटौती नहीं हुई है. आपने लो बेस से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी. ऐसे में आपको लगता है कि 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हाइयर बेस से हो रही है. आपको लग सकता है कि ये छोटा है, लेकिन हम 11 लाख करोड़ तक पहुंचे हैं."
अंतरिम बजट में सरकार ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बजट बढ़ा दिया है. इस पर 21,336 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहले इसका बजट 19,508 करोड़ रुपये था. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई.
रेलवे के लिए तीन नए कॉरीडोर का ऐलान
इस बार अंतरिम बजट में रेलवे के लिए तीन नए कॉरीडोर का ऐलान हुआ:-
-एनर्जी और सीमेंट कॉरीडोर: सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनेगा.
-पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरीडोर: ये कॉरीडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा.
-हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरीडोर: जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी वहां बनेंगे.
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