देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का प्रकोप जारी है. कोरोनावायरस संक्रमित लोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने संकेत दिया कि देश में जो हिस्से हॉटस्पॉट हैं या कोरोनावायरस की वजह से रेड जोन में आते हैं उन जगहों पर लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन भी 3 मई के बाद बंद रहने की संभावना है. अधिकारियों ने सोमवार को कोरोनोवायरस महामारी से लड़ने की रणनीति पर बैठक के बाद कहा कि लॉकडाउन पर आखिरी निर्णय वीकेंड पर लिया जाएगा.
अधिकारी ने कहा, "लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है, ऐसे में स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के भी बंद रहने की संभावना है." इसका मतलब ये है कि CBSE, ICSE, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और राजस्थान सहित विभिन्न बोर्डों की पेंडिंग बोर्ड परीक्षाओं में भी देरी हो सकती है.
हालांकि, स्कूलों के बंद रहने से देश में एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है. वहीं, कई बोर्ड ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर दी है, तो वहीं कुछ बोर्ड मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते से समर वेकेशन की घोषणा कर सकते हैं.
वहीं, घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है. उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है लेकिन यह कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा.
कोरोनावायरस की महमारी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सोमवार को हुई बैठक के बाद अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला इस सप्ताहांत लिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखने वाले नौ मुख्यमंत्रियों में से पांच ने मजबूती के साथ तीन मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया जबकि कुछ ने कोविड-19 मुक्त जिलों में एहतियात के साथ ढील देने की वकालत की.
ओडिशा, गोवा, मेघालय और कुछ अन्य राज्य लॉकडाउन को कुछ और हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में थे जबकि कुछ राज्यों ने ग्रीन जोन के रूप में चिह्नित जिलों में छूट देने की सलाह दी. ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां पर गत 28 दिनों से कोई मामला सामने नहीं आया हैं.
हालांकि सभी मुख्यमंत्री इस पर सहमत थे की लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्रमबद्ध और सभी एहतियाती उपायों के साथ होनी चाहिए. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बताया कि शुरुआत में ही लॉकडाउन घोषित करने से हजारों जिंदगियां बची हैं लेकिन भारत पर कोविड-19 का खतरा बना हुआ है. हालांकि सभी इस बात पर सहमत थे कि निरंतर सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
