नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस माह के पूर्व में दिल्ली विधानसभा में पारित अतिथि शिक्षकों को नियमित करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी देने का अनुरोध किया. सिसोदिया ने बैजल को लिखे पत्र में उनसे मुलाकात करने का समय भी मांगा, जिसमें अतिथि शिक्षक उपराज्यपाल को इस मामले के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे.
उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले माह भी उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल के कार्यालय ने मुलाकात की मंजूरी देने से इंकार कर दिया.
दिल्ली विधानसभा ने गेस्ट टीचर्स की सेवाओं को नियमित करने वाले और सर्व शिक्षा अभियान विधेयक-2017 को पारित कर दिया था. यह विधेयक करीब 15,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की वकालत करता है.
सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा, ‘मैं इस मामले पर कोई भी निर्णय किये जाने से पहले अतिथि शिक्षकों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात करना चाहता हूं. अतिथि शिक्षकों पर ध्यान नहीं देना अन्याय होगा, जिनका जीवन उपराज्यपाल के इस निर्णय पर निर्भर करता है.’ सिसोदिया ने कहा, ‘यदि अतिथि शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी जाजी है, तो हम उनके अनुभव से भी वंचित हो जाएंगे.’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले माह भी उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल के कार्यालय ने मुलाकात की मंजूरी देने से इंकार कर दिया.
दिल्ली विधानसभा ने गेस्ट टीचर्स की सेवाओं को नियमित करने वाले और सर्व शिक्षा अभियान विधेयक-2017 को पारित कर दिया था. यह विधेयक करीब 15,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की वकालत करता है.
सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा, ‘मैं इस मामले पर कोई भी निर्णय किये जाने से पहले अतिथि शिक्षकों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात करना चाहता हूं. अतिथि शिक्षकों पर ध्यान नहीं देना अन्याय होगा, जिनका जीवन उपराज्यपाल के इस निर्णय पर निर्भर करता है.’ सिसोदिया ने कहा, ‘यदि अतिथि शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी जाजी है, तो हम उनके अनुभव से भी वंचित हो जाएंगे.’
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