नई दिल्ली:
जेएनयू के शैक्षणिक परिषद ने एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट खत्म करने से जुड़े स्थायी समिति के प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया। परिषद ने साथ ही छात्राओं और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को मिलने वाली छूट खत्म करने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। शैक्षणिक परिषद संस्थान का निर्णय करने वाला सांविधिक निकाय है।
नौ फरवरी को हुए विवादित आयोजन को लेकर छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासन के बीच विवाद शुरू होने की वजह से दस मई को आयोजित परिषद की बैठक स्थगित कर दी गयी थी। इस बार विश्वविद्यालय ने सजग रहते हुए बैठक की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करायी। विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने पिछले महीने आगामी शैक्षणिक सत्र से एम.फिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को मिलने वाली छूट खत्म करने का फैसला किया था लेकिन कहा था कि वे पात्रता मानदंड में पांच अंकों की छूट के हकदार होंगे।
समिति ने महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को दिए जाने वाले कृपांक (वंचित अंक) कम करने की भी सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों का छात्रों ने जमकर विरोध किया था और मांग की थी कि सभी छूट 1994 से बनी हुई नीति के अनुरूप बरकरार रखी जाएं।
नौ फरवरी को हुए विवादित आयोजन को लेकर छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासन के बीच विवाद शुरू होने की वजह से दस मई को आयोजित परिषद की बैठक स्थगित कर दी गयी थी। इस बार विश्वविद्यालय ने सजग रहते हुए बैठक की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करायी। विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने पिछले महीने आगामी शैक्षणिक सत्र से एम.फिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को मिलने वाली छूट खत्म करने का फैसला किया था लेकिन कहा था कि वे पात्रता मानदंड में पांच अंकों की छूट के हकदार होंगे।
समिति ने महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को दिए जाने वाले कृपांक (वंचित अंक) कम करने की भी सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों का छात्रों ने जमकर विरोध किया था और मांग की थी कि सभी छूट 1994 से बनी हुई नीति के अनुरूप बरकरार रखी जाएं।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
JNU Council, Women Candidates, OBC Candidates, OBC, JNU Academic Council, JNU, जेएनयू, जेएनयू परिषद, ओबीसी, ओबीसी छात्र, महिला उम्मीदवार