दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने खुद के द्वारा वित्तपोषित डीयू (DU) के 28 कॉलेजों को संचालन परिषद नहीं होने के बावजूद अनुदान जारी करने पर सहमति जताई है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उच्च शिक्षा सचिव को 16 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा था कि दिल्ली विश्वविद्याल (Delhi University) के इन 28 कॉलेजों (दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित) को तब तक अनुदान जारी नहीं किया जाए जब तक कि वे अपनी संचालन परिषद का गठन नहीं कर लें.
संचालन परिषद का गठन नहीं किया जाना दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के बीच तकरार की वजह बन गया था. दोनों इस प्रक्रिया में देरी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे.
हालांकि, सिसोदिया ने शिक्षा सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 28 कॉलेजों को धन जारी किया जाएगा. इन 28 कॉलेजों में शिवाजी, मोतीलाल नेहरू, मैत्रेयी, कमला नेहरू और गार्गी कॉलेज शामिल हैं.
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