खास बातें
- सूत्रों के मुताबिक पहले दौर में सांसदों और विधायकों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाएगी। सभी गजेटेड अफसरों को भी रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
सरकार एलपीजी की कीमतों पर धीरे−धीरे अपना नियंत्रण हटा रही है यानी रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी धीरे−धीरे खत्म होगी। यह काम दो चरणों में होगा।
सूत्रों के मुताबिक पहले दौर में सांसदों और विधायकों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाएगी। सभी गजेटेड अफसरों को भी रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
सांसद विधायक और क्लास वन अफसर बाजार के दाम पर 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर खरीद सकेंगे। इन सबको रसोई गैस की पूरी कीमत देनी होगी।
दूसरे दौर में 50 हजार रुपये महीने से ज्यादा कमाने वालों को रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। आधार के सहारे इस योजना को लागू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इन दोनों चरणों को लागू करने से उसे पांच हजार करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी।