खास बातें
- वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से ‘एक देश-मुफ्त रोमिंग’ योजना को लागू करने का खाका और समयसीमा का ब्यौरा सौंपने के लिए कहा है जिसके तहत मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को पूरे देश में बिना किसी अतिरिक्त भुगतान पैकेज के उसी नंबर के इस्तेमाल की सुविधा होगी।
वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से ‘एक देश-मुफ्त रोमिंग’ योजना को लागू करने का खाका और समयसीमा का ब्यौरा सौंपने के लिए कहा है जिसके तहत मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को पूरे देश में बिना किसी अतिरिक्त भुगतान पैकेज के उसी नंबर के इस्तेमाल की सुविधा होगी।
एक सूत्र ने बताया ‘दूरसंचार विभाग से ‘एक देश-मुफ्त रोमिंग’ से जुड़े फैसले लागू करने का खाका और समयसीमा जल्द से जल्द इस विभाग (वित्त मंत्रालय) को सौंपने के लिए कहा गया है।’ वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने भी इसका ब्यौरा मांगा था लेकिन दूरसंचार विभाग ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है।
हालांकि दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने कहा कि देशभर में मुफ्त रोमिंग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे अगले साल तक लागू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विभाग फिलहाल एकीकृत लाइसेंस से जुड़े दिशा-निर्देश पर काम कर रहा है जो नई दूरसंचार नीति 2012 का हिस्सा भी था। एकीकृत लाइसेंस को अंतिम स्वरूप दिए जाने और नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘एक देश-मुफ्त रोमिंग’ को भी समय से लागू किया जाएगा।
चंद्रशेखर ने कहा ‘‘ये सारी चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हैं। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे अगले साल लागू किया जा सकता है।’’ राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 को जारी करते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था ‘‘लक्ष्य एक देश में पूर्ण मोबाइल पोर्टेबिलिटी और एक देश मुफ्त रोमिंग की दिशा में काम करने का है।’’